लखनऊ में आईटी सिटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। योजना के अंतर्गत 7 गांवों और 10 मजरों में 100.71 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, सीवर, पेयजल और ड्रेनेज से जुड़े विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है।
वहीं, विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान लापरवाही और धीमी प्रगति के मामले में तीन सहायक अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, जबकि एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही बारिश के दौरान खोदी गई सड़कों को एक महीने के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
आईटी सिटी योजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों में सड़क निर्माण, सीवर व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और जल निकासी की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि स्थानीय लोगों को जल्द राहत मिल सके।
अब देखना होगा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर विकास कार्य कितने पूरे होते हैं और गांवों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में कितना सुधार आता है।
रिपोर्ट – आदित्य सैनी, लखनऊ।
