एटा। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन-देन पर प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर एटा के व्यापारियों ने पुनर्विचार की मांग उठाई है। एटा नगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से प्रधानमंत्री के नाम सदर विधायक विपिन वर्मा ‘डेविड’ को ज्ञापन सौंपा गया।
व्यापारियों ने कहा कि UPI छोटे और फुटकर कारोबारियों के लिए भुगतान का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में प्रस्तावित MDR से कारोबार की लागत बढ़ने की आशंका है। व्यापार मंडल के जिला महामंत्री राकेश वार्ष्णेय ने कहा कि किराना, कपड़ा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कारोबार इससे प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि, मौजूदा घोषित व्यवस्था के अनुसार ₹2,000 तक के मर्चेंट UPI भुगतान और कुछ छोटे व्यापारियों के लेन-देन पर MDR लागू नहीं होगा। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI लेन-देन भी मुफ्त रहेगा। सरकार के अनुसार करीब 96 प्रतिशत P2M लेन-देन इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे।
व्यापारियों ने UPI को छोटे कारोबार के लिए उपयोगी बताते हुए प्रस्तावित व्यवस्था में राहत देने और व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत का बोझ कम करने की मांग की है।
