नौतनवा, महराजगंज। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर व्यापारियों में विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नौतनवा नगर इकाई के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने नगर अध्यक्ष संतोष अग्रहरी के नेतृत्व में तहसीलदार नौतनवा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन सौंपा।
व्यापारियों ने प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। खासकर छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए यह व्यवस्था परेशानी का कारण बन सकती है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने लंबे समय से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है और अब यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव उचित नहीं है।
ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित MDR व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी वर्ग किसी भी तरह के अतिरिक्त यूपीआई शुल्क को स्वीकार नहीं करेगा। व्यापारियों ने सरकार से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल और शुल्क मुक्त बनाए रखने की मांग की।
नगर अध्यक्ष संतोष अग्रहरी ने कहा कि व्यापारी पहले से ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से उनकी लागत बढ़ेगी। व्यापारियों ने सरकार से जनहित और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था को वापस लेने की अपील की।
इस दौरान सचिन श्रीवास्तव, रमेश चंद गुप्ता, वीरेंद्र जायसवाल, सचिन जायसवाल, अरविंद कुमार वैश्य, दिनेश वर्मा, विंध्याचल मद्धेशिया, रमेश जायसवाल सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
