महराजगंज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर संगठन ने जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पत्र में प्रदेश में कार्यरत एक लाख से अधिक एनएचएम संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई है।
संगठन का कहना है कि एनएचएम के संविदा कर्मचारी करीब 15 से 18 वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला चिकित्सालयों और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में योगदान दिया।
मुख्य मांगों में लंबे समय से कार्यरत सभी एनएचएम संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और नियमित पदों के सापेक्ष कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन देना शामिल है। इसके अलावा कम से कम दस लाख रुपये की फैमिली फ्लोटर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा, महंगाई भत्ता, प्रभावी ईपीएफ, एचआरए और सरकारी आवास की सुविधा देने की मांग की गई है।
संगठन ने रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण नीति बहाल करने, सेवाकाल में मृत्यु होने पर पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति या वैकल्पिक रोजगार, आउटसोर्स कर्मियों को जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजित करने तथा नियमित भर्तियों में एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने की मांग भी रखी है।
ज्ञापन में कहा गया है कि 24 सितंबर से 10 दिन तक शासन की सकारात्मक कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा। कार्रवाई नहीं होने पर 5 से 7 अक्टूबर तक काला फीता बांधकर विरोध, 8 से 10 अक्टूबर तक कार्य बहिष्कार और 12 अक्टूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल का चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तावित है। संगठन ने मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल आश्वासन दिया है कि पत्र को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तक भेज दिया जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सत्यम कुमार पांडे, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, अर्चना वर्मा,नेहा सिंह, अनुराधा, मंजू चौरसिया, अनु सिंह, ललिता यादव, तथा अन्य लोग उपस्थित रहे
