कानपुर। यूपीआई के माध्यम से भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाने के फैसले को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारी प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश सिंह ने इस निर्णय का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने व्यापारियों की मांगों पर विचार नहीं किया और शुल्क लगाने के फैसले में सुधार नहीं किया, तो 14 अक्टूबर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
ज्ञानेश सिंह ने कहा कि यूपीआई आज डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। बड़ी संख्या में व्यापारी और ग्राहक इसके जरिए लेनदेन करते हैं। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से ही विभिन्न खर्चों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाना उनके हित में नहीं है।
व्यापारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यूपीआई भुगतान व्यवस्था और एमडीआर शुल्क को लेकर स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। व्यापारियों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाली व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने मांग की कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे पर उचित कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो व्यापारी देशभर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। व्यापारियों ने सरकार से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर राहत देने की अपील की है।
रिपोर्टर -विपिन सागर
