हरियाणा बिजली हड़ताल पर अनिल विज का बयान, निजीकरण के फैसले को चुनौती देगी सरकार

हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर हैं| इस बीच ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सरकार का पक्ष रखते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है|

निजीकरण के फैसले के खिलाफ अपील करेगी सरकार

हरियाणा में गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का काम निजी कंपनी को देने के फैसले का विरोध हो रहा है| इसके खिलाफ बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं| इस मामले पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं| उन्होंने कर्मचारियों की हड़ताल को बेवजह बताया| विज ने कहा कि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने का आदेश दिया है| अब सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है|

सरकार भी निजीकरण के पक्ष में नहीं

अनिल विज ने कहा कि वह खुद बिजली विभाग के निजीकरण के पक्ष में नहीं हैं| उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के ढांचे पर सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है और इससे कर्मचारियों की नौकरी भी जुड़ी हुई है| इसलिए विभाग ने आयोग के सामने निजी कंपनी को लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया था| विज ने कहा कि कानून के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिजली वितरण के लिए आवेदन कर सकती है| उन्होंने बताया कि बिजली विनियामक आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसने सरकार के विरोध के बावजूद अपना फैसला सुनाया है|

कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील

विज ने कहा कि सरकार इस फैसले के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील करेगी| उन्होंने बताया कि अधिकारी इस मामले में तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि जल्द अपील दाखिल करके आदेश पर रोक लगाने की मांग की जा सके| ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की| उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने वकील के जरिए कानूनी सुझाव दे सकते हैं| अगर वे किसी दूसरे वकील को रखना चाहते हैं या किसी वकील का नाम सुझाना चाहते हैं, तो सरकार उस पर भी विचार करेगी| विज ने कहा कि इस मामले में आगे की लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी|